‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अध्यादेश ल्याइयो, विरोधका बुँदामा छलफल गर्न तयार छौं’ 

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सहकारी ऐन २०७४ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन् । 

Sponsored Advertisement

शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारी अभियानले उठाएको विरोधका बुँदामा सरकार छलफल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्ने अभिप्रायले अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमति गरेर अघि बढ्दा केही कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा मिल्न नसक्लान्, तर आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्री अधिकारीले सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षा कोषसँग जोड्ने विषयसमेत अध्यादेशमा समेटिएको जानकारी गराउँदै यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण छिट्टै गठन हुने जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारीको स्वायत्तता भनेको छाडा व्यवस्थापन नभएको र सबैले ऐन तथा कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले अध्यादेशलाई अभियानसँग छलफल गरेर सुधार गर्दै जाने बताए । 

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महासंघको अध्यादेशप्रति ध्यानआकर्षण भएको बताइन् । उनले भनिन्, “महासंघको बोर्ड बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ र अभियानको भावनालाई सम्बोधन गरिनेमा हामी आशावादी छौं ।”

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न जोड दिए । उनले सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदमको समर्थन गर्न नसकिने बताए । 

साधारण सभामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, लिलामणि पोखरेल, उषा झा, सहकारीको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष मल्लले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक भीम तुलाचनले लेखा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेलले महासंघको विनियम संशोधन प्रस्ताव र महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले चार वर्षे व्यवसायिक योजना तथा संशोधित कार्यविधिहरू प्रस्तुत गरिन् । 

साधारण सभामा सहभागीले सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानबारे विभिन्न सुझाव राखेका थिए । कार्यक्रम संचालन संचालक टिका न्यौपाने र हरिहरनाथ योगीले गरेका थिए ।