राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो छ : गभर्नर 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन प्रभावकारीरूपमा भइरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक क्षेत्रको नियामकका रूपमा राष्ट्र बैंकको सीमित भूमिका रहने उनको भनाइ छ । 

“मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा र उद्देश्य हुन्छन् । मैले चाहेरमात्रै सबै सुधार हुँदैन । विकास निर्माणका काम राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन, खानी उत्खनन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन”, गभर्नर अधिकारीले भने, “एकापसमा दोषारोपण गरेर पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ ।”

गर्भनर अधिकारीले ऋण लिएर नतिर्ने व्यवसायीप्रति पनि कडा टिप्पणी गर्दैे ऋण लिँदा आफ्नो हैसियत पनि हेर्न समेत आग्रह गरे । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘ हड्डीको साइज नहेर्ने अनि घाँटीमा अड्कियो भन्ने पनि व्यवसायी हुन्छ ? ऋण लिनेबेलामा आफ्नो क्षमता हेर्नुस् ।

साथै उनले बैंकहरुले धेरै ब्याज लिएको भए फिर्ता गराउने समेत बताए । उनले भने, ‘ बैंकले बढी ब्याज लिए भनेर बाहिर गुनासो गर्दै हिँड्नुभन्दा राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्नुस्, हामी फिर्ता गराइदिन्छौं । १६/१८ प्रतिशत ब्याज लिने बैंकबाट तपाइसँग लिएको बढी ब्याज फर्ता गराउँछु ।’

बजेटमा भएका सबै बुँदालाई मौद्रिक नीतिले पालना गरेको उनले बताए । बजेटमा भएका सबै विषयमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको उनले दावी गरे । यसका साथै उनले राष्ट्र बैंकले लिएकाे कसिलो नीतिका कारण बाह्य क्षेत्र बलियो रहेको दाबी गरे । 

साेही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण नेपालमा पर्याप्त लगानी भित्रन नसकेको बताए ।

नेपालमा साना र मझौला उद्यमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने पनि उनको धारणा छ । धितोपत्र बजारमा साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए । 

नेपाल उद्योग परिसङ्का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलगायत सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पहुँचका आधारमा भन्दा विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गर्न उनले सुझाव दिए । राष्ट्र बैंकले कसिलोभन्दा पनि खुकुलो नीति लिन आवश्यक रहेको पनि अग्रवालले धारणा राखे । बैंक र ऋणीको समझदारीमा कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋणको जमानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया एि । कार्यक्रममा बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो समय ऋण ब्याजदर र आधारदर (बेसरेट) घट्दै गएको बताए । यद्यपि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै गएको भने उनले स्वीकारे ।