निफ्रालाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलर, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण उद्योग र जलविद्युत परियोजनालाई राहत

काठमाडौं : नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) ले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने भएको छ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसका साथै नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंकले बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई पनि पुर्नतालिकीकरण तथा कर्जा पुनरसंरचना पनि गर्न पाइने भएको छ । 

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । 

यसका साथै विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा अघिल्लो त्रैमासका प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ । खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नु पर्नेछ । १ महिनाभित्र पनि खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा कारवाही गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

संशोधित व्यवस्थामा बैंकले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्ने र सहभागी सदस्यहरुले समान रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था थप गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने र विकास बैंकले जारी गरेको बैंक जमानतको भेरिफिकेशन  बेवसाइट/पोर्टल मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

बैंकले ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।