आइईई स्वीकृतमा विभागको तीव्रता, दुई बर्षमै १७६ उद्योगले पाए 

काठमाडौं : उद्योग विभागले करिब २ सय उद्योगहरुलाई प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत दिएको छ । विभागले लगानी स्वीकृत पाएका विभिन्न १७६ परियोजनाहरुलाई उक्त स्वीकृति दिएको हो ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि चालु आवको साउन मसान्तसम्म १७६ उद्योगलाई आइईई स्वीकृति दिएको हो । यस अवधिमा विभागको मातहतमा रहेका उक्त उद्योगहरुलाई आइईई स्वीकृति दिएको हो ।

विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा ८२ कम्पनीले आइईई स्वीकृति पाएका थिए भने आव ०७९/८० मा ९० कम्पनीले र चालु आवको हालसम्म ४ कम्पनीले उक्त स्वीकृती पाएका छन् ।

चार परियोजनाको आईईई स्वीकृत

विभागले चालु आवको साउनमा विभिन्न चार परियोजनालाई आईईई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । जसमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा संचालनमा आउन लागेको हिलटेक प्लाष्टिक एन्ड पाईप, वृन्दावन नगरपालिकाको अथर्व टेक्सटायल, काठमाडौंको आनन्दम स्न्याक्स एण्ड वेभरेज इन्टरनेटशनल प्रालि र महोत्तरीको नेपाल पल्प एण्ड पेपर इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन् ।

के हो आईई ?

प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) कुनै पनि आयोजनाको निर्माणअघि त्यसको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयमा मूल्यांकन गर्ने अध्ययन प्रकृया हो । आइईई कुनै परियोजनाको भौतिक संरचना बनाउनुपूर्व उक्त परियोजना स्थापना काल र स्थापना भएपछि वातावरणमा के कस्ता प्रभाव पर्छन र त्यसको समाधानका सुझाव दिने प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रक्रिया रोकिँदा विकास आयोजना प्रभावित हुन गर्छन् ।

कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिने विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन नै आइईई हो ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

उद्योग स्थापनाका लागि विभागबाट आइईई लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छन । कुनै कम्पनीले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न विभागमा दर्ता भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणका लागि अनिवार्य रुपमा आइईई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि संसदले पारित गरेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ सोही बर्षको कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, ऐनलाई प्रचलनमा ल्याउने नियमावली नहुँदा ईआईए र आईईईको स्वीकृतिको प्रकृया स्थगित भएको थियो ।

२०७६ माघ १० गतेको वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तर निर्णयले ऐनअनुसारको नयाँ वातावरण संरक्षण नियमावली लागू नहुन्जेललाई ईआईए र आईईईसम्बन्धित प्रतिवेदनहरुको कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कात्तिक १ गते अगाडि नै कारबाहीका लागि पेश गरिएका प्रतिवेदनहरुलाई भने पूरानै वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।

किन गरिन्छ आइईई

भौतिक पूर्वाधारसहितका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई मूल्यांकन गरी सम्भावित दुष्परिणाम नियन्त्रणका लागि आयोजना शुरु गर्नुअगाडि नै ईआईए र आइईई गरिन्छ । तर, यस्तो प्रकृया नै रोकिएपछि नयाँ परियोजना शुरु गर्ने तयारीमा रहेका लगानीकर्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने गर्छन् ।

‘नेपालको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ’ पारित भएपछि उद्योग मन्त्रालयबाट विभिन्न परियोजनाको आईईई स्वीकृत गर्न सुरु गरिएको हो । उक्त नियमावलीमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ईआईए र आईईईलाई परिभाषित गरिएको थियो ।

ईआईए भनेको कुनै परियोजनाको निर्माणकार्य सुरु हुनुअघि परियोजना निर्माताले तयार गर्ने विस्तृत प्रतिवेदन हो भने आइईई परियोजना निर्माणअघि तयार गरिने विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन हो ।

ईआईएमा परियोजना सुरु हुँदा के कस्ता वातावरणीय असर पर्नसक्छन् र ती असरलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै उपाय अपनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आँकलन गरिन्छ । त्यस्तै, आईईईमा परियोजनाले पार्ने वातावरणीय असर र त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने आँकलन गरिन्छ । साना परियोजनाहरुका लागि आईईई आवश्यक पर्छ भने ईआईए आइईइ भन्दा विस्तृत हुने हँदा ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक पर्छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसार ईआईएलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै पेश गरेर स्वीकृत गराउनुपर्ने र आईईई अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउँदा पनि हुने व्यवस्था छ । यसका साथै नियमावलीमा ५० मेगावाटसम्म क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाका लागि आईईई तयार गर्नुपर्ने र त्यसभन्दा ठूला परियोजनाका लागि ईआईए आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार विभागमा दर्ता भएका उद्योग परियोजनाहरुको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आईईईको स्वीकृति उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था छ ।