एक महिनामा ८१.१६ प्रतिशतले बढ्यो मोटर बीमा व्यवसाय

काठमाडौं : पछिल्लो समयमा मोटर बीमाको व्यवसाय बढ्दै गएको छ । अझ भन्नुपर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमा व्यवसाय मोटर बीमाले नै धानेको देखिन्छ । सरकारले मोटल बीमालाई अनिवार्य गरेसँगै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने भएकाले अन्य बीमाको तुलनामा मोटर बीमा व्यवसाय बढ्दै गएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार मोटर बीमा सडक दुर्घटना, बाढी, चोरी, हुलदंगा, भूकम्पलगायतका कारणबाट मोटरमा हुने क्षतिबाट बच्नका लागि अपनाइने सुरक्षा हो । अर्थात मोटरसाइकल, कार, जिप ट्रक, बस आदिमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको सुरक्षण नै मोटर बीमा हो ।

सरकारले मोटर बीमाअन्र्तगत तेस्रो पक्ष बीमालाई समेत अनिवार्य गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय सवारीसाधनको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण बीमा बजारमा मोटर बीमाको व्यवसायमा वृद्धि हुँदै गएको हो ।

बजारमा सवारी साधन किन्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले सवारी साधनको बीमा अनिवार्य गरेका कारण पनि मोटर बीमाको व्यवसाय बढ्दै गएको बीमा विज्ञहरुको भनाई छ । बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा अन्य बीमाको तुलनामा मोटर बीमाको हिस्सा धेरै देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार यस बीमा अन्र्तगत मोटर साइकल तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन पर्दछन् ।

एक महिनामा ८१ प्रतिशतले बढ्यो व्यवसाय

प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो एक महिनामा मोटर बीमाको व्यवसाय ८१.१६ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको भदौ महिना मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा मार्फत २ लाख ३३ हजार ८६० बीमालेख बिक्री गरी एक अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जबकी गत साउन मसान्तसम्म यस्तो बीमा शुल्क एक अर्ब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।

कुन प्रदेशमा कति भयो बीमा

भदौ मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा मार्फत कोशी प्रदेशमा २६ हजार २२३ बीमालेख बिक्री गरी १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा कम्पनीहरुले एक लाख १५ हजार ६१ बीमालेख बिक्री गरेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशका कम्पनीहरुले धेरै व्यवसाय गरेका छन् । भदौ मसान्तसम्ममा एक अर्ब १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरुले गण्डकी प्रदेशबाट मोटर बीमा मार्फत १८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशबाट २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट सात करोड २६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ ।