राष्ट्र बैंकद्वारा एकीकृत परिपत्र–२०७९ संशोधन, के-के भए व्यवस्था ? 

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र-२०७९ संशोधन गरेको छ । सोमबार एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त क वर्गका वाणिज्य बैंक र ख वर्ग राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरेको परिपत्रमा संशोधन गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु भई विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयहरु मार्फत हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले ३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उदोग व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर/प्रोगाम/उपकरण खरिद गरी विदेशमा नै जडान गर्न उद्योग व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्मको सिमामा रही वाणिज्य बैंक मार्फत विदेशी मुद्राको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी वायुसेवा यान संस्थालाई अमेरिकी डलर एक लाख वा सो सरहको रकम भारुमा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको आयातको लागि तोकिएको कागजातको आधारमा वाणिज्य बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही लिने सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि ५० हजार डलर मात्र सटही गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।