चैत्र २३ देखि २५ राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन हुँदै, खल्ती वालेटबाट रजिष्ट्रेशन गर्न सकिने

काठमाडौं : आगामी चैत्त २३ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको याक एण्ड यती होटलमा तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन हुने भएको छ। प्रत्येक ५/५ बर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले महासम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा महासम्मेलनको हुन लागेको हो । महासम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन यस पटक खल्ती एपमार्फत रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था गरिएको महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बा थाम्सुहाङले जानकारी दिइन्। 

विगतमा सहभागीहरुले समयमा रजिष्ट्रेशन नगरेको र सम्मेलन सुरु भएकै दिन खल्तीमा पैसा बोकेर सम्मेलन स्थलमा रजिष्टे«शन गर्न आएकाले व्यवस्थापनमा समस्या परेको यस पटक भने खल्तीलाई जिम्मा दिइएको उनले बताइन् । समय रजिष्ट्रेशन नगर्ने र अन्तिम समयमा आएर नाम दर्ता गर्दा एक/दुई सय व्यक्ति सम्मेलनस्थलमा उभिनु परेको तितो यर्थाथ उनले सुनाइन्। 

उनले भनिन, ‘विगतको सम्मेलनमा दुइसयको हाराहारीमा खल्तीमा पैसा बोकेर सिधै सम्मेलनमा आउनु भएको रहेछ । सिट छैन भन्दा पनि पैसा बुझाउँदै एक पछि अर्को गरेर सबै जना हलमा छिर्नु भयो । बस्ने कुर्सी समेत नभए पछि व्यवस्थापन माथि प्रश्न उठाउनु भयो, विगतको जस्तो समस्या नहोस भनेर ई-रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था गरेका हौ।’ सबैले प्रश्न गर्ने व्यवस्थापनलाई हो तर कहाँ कम्जोरी भयो भनेर कसैले खोज्दैनन् उनले भनिन्। 

यस पटकको सम्मेलनमा एक हजार जनालाई सहभागी गराउने योजना रहेको उनले सुनाइन् । रजिष्टे«शन शुल्क १५ हजार रहेको र फागुन मसान्तसम्म नाम दर्ता गर्न सकिने उनले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा स्थानिय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराइने भएको छ।

त्यसैगरी सरकार, सहकारीकर्मी र पत्रकार सहितको यसका स्टेकहोल्डरबीच छलफल गरेर अभियानको आगामी दिशा तय गरिनेछ । सम्मेलनमा जापानले १३ हजार ५०० सहकारीलाई कसरी ५०० वटामा झार्न सफल भयो भन्ने कुराको समेत छलफल हुने त्यसले कार्यदिशा तय गर्न मदत पुग्ने उनको भनाई छ। 

त्यसैगरी तरलता व्यवस्थापन, स्वनियमन र वितीय अनुशासन र एवं मानव संशाधन व्यवस्थापन जस्ता विषयमा समेत सम्मेलनमा छलफल गरिने भएको छ । संकटको मोडबाट गुज्रिरहेको सहकारी अभियानलाई निकाश दिन सम्मेलनले मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतको सम्मेलनले उठाएका ८० प्रतिशत कुरा कार्यान्वयनमा आएको उनले बताइन्।