काठमाडौं : अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निश्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको...

काठमाडौं : नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेष्टमेन्ट फन्ड (एनआइएफ) ले जनकपुर, मधेश प्रदेशमा रहेको १० मेगावाटको मिथिला सोलार परियोजनामा रणनीतिक लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल–री इन्स्योरेन्स र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सक...

काठमाडौं : नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिको सातौँ बैठक मंसिर ११ गते बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले नेपालबाट बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ । हाल नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ । विहीबार सम्पन्न बैठकले सुन...

काठमाडौं : एमसिए–नेपालले आज नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवलमा आयोजित एक समारोहबीच न्यू बुटवल सबस्टेशन र १८ किमि प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेको छ ।  एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएका यी नयाँ पूर्वाधारले नेपालको विद्युतीय सञ्...

काठमाडौं : सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई साफिरको सदस्यताका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो । आयोग विगत...

काठमाडौं : १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र १०६३ मेगावाटको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार भएको छ । दुवै जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै प्रोजेक्टहरुमा बजेट रोक्का लागेकाले प्रगती कम देखिएको बताएका छन् ।  सोमबार भएको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा मन्त्रालयगत नीतिगत विषय, कार्यान्...

काठमाडौं : आयोजना बनाउन नदिन र आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग भएका सबै सम्झौता र समझदारीहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्राल...