काठमाडौं : पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो तरलता र खराब कर्जाको असर बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ । लामो समयदेखि कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको हाे ।  चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले अझै पनि कर्जा असुलीमा...

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५३ खर्ब ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकमार्फत अधिकतम ४७ खर्ब २१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ भने विकास बैंकमार्फत ५ खर्ब ७ अर्ब ५७ क...

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुमा ‘नम्बर वान’ ग्लोबल आईएमई बैंक आजदेखि (पुस १८ गते) १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेकाे छ । वि.सं २०६८ सालमा स्थापित बैंकले निकै छोटो समयमै ठूलो फड्को मारेको छ । गत वर्ष बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) लाई गाभेर एकीकृत कारोबार शुरु गरेसँगै ग्लोबल आइएमई बैंक...

काठमाडौं : सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । अध्यादेश मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । उक्त अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन भएको छ । अध्यादेशमार्फत सहक...

काठमाडौं : पछिल्लो समय बीमा पोलिसी सरेन्डर गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४५ हजार बढी बीमितले ६ अर्ब बढीको बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् ।  यस अवधिमा १४ जीवन बीमा कम्पनीका ४५ हजार ६० बीमितले ६ अर्ब १० करोड ७२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ...

काठमाडौं : नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै रमणीय देश मानिन्छ । साहसिक पर्यटनअन्तर्गत पर्ने पर्वतीय पर्यटन (पर्वतारोहण) ले नेपाललाई छुट्टै पहिचान दिएको छ । नेपालमा पर्वतारोहणले समग्र पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण र आकर्षक गन्तव्य ओगटेको छ । पहिलोपटक सगरमाथामा मानव पाइला पुगेयता पर्वतारोहण कार्यलाई व...

वि.सं २०६० देखि जलविद्युत्का स–साना परियोजना आउन थाले । त्यसबेला एउटा परियोजना बनाउन आवश्यक पैसा जुटाउन र बैंकबाट ऋण लिन निकै गाह्रो थियो । आवश्यक पूर्वाधार र कच्चा पदार्थ जुटाउन उस्तै कठिन । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ पछि नेपालमा विस्तारै जलविद्युत् परियोजना निर्माणले गति लिन थालेको हो । २०७२...

काठमाडौं : संघीय सरकार मातहत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये हालसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । सर्वसाधारणको बचतको रकमको चरम दुरुपयोग गरेका र गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गरेका कारण यी सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेका हुन् । यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीहरू भेटाउन नै मुस्किल पर्ने...