सहकारी प्राधिकरणको मस्यौदा तयार, संस्था वर्गीकरण गरिने

काठमाडौं : सरकारले वित्तीय (बचत तथा ऋण) सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संघ/संस्थाको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण तथा नियमनका साथै सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमनको लागि वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा विधेयक निर्माण भएकाे हाे । विधेयकको मुख्य उद्देश्य वित्तीय सहकारीको कारोबारलाई नियमित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु रहेको छ । प्राधिकरण स्वशासित र संगठित संस्था हुनुका साथै छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस्तो हुनेछ प्राधिकरण

प्राधिकरण सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह-सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार  र एक महिलासहित दुई जना सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।

मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्ष रहने उल्लेख छ ।

सहकारीले इजाजत लिनुपर्ने

प्रचलित कानून अनुसार दर्ता भएका सहकारीहरुले वित्तीय कारोबार गर्नको लागि प्राधिकरणबाट इजाजत (लाईसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

वार्षिक पचास करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका, पन्ध्र करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका, नियमित बचत बाहेक दश लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत बचत राख्न पाउने गरी आवधिक बचत खाता सञ्चालन गरेका सहकारीहरुले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाउने समेत विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि वित्तीय सहकारीको नाम प्रयोग नपाइने समेत व्यवस्था गरेको छ । ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र इजाजतको लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

इजाजतको लागि सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, संस्थाको विनियम, स्थायी लेखा नम्बरको प्रतिलिपि, अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, केन्द्रीय कार्यालय तथा सेवा केन्द्रको विवरण, संस्था गठनको कानूनी व्यवस्था, संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र, वित्तीय कारोबारको उद्देश्य, सदस्यता र सेयर पुँजी, वित्तीय तथा आर्थिक अवस्था, संस्थाको संरचना र व्यवस्थापन लगायत रहेको छ।

सहकारीको वर्गीकरण हुने

विधेयकको मस्यौदा अनुसार वित्तीय सहकारीलाई क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । सेयर पुँजी, कारोबारको प्रकृति तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गरिने छ । वर्गीकरणको आधारमा गर्ने कामहरु समेत छुट्टा छुट्टै हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

सेयर पुँजी प्राधिकरणले नै तोकिदिने

सहकारीको न्युनतम सेयर पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । उक्त न्युनतम सेयर पुँजी प्राधिकरणले निर्धारण गरेको समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।