काठमाडौं : मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको साधारण शेयर बिक्री (लकइन पिरियड) कात्तिक ११ गतेबाट सकिने भएको छ । कम्पनीले संस्थापक शेयरधनी, स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीहरुका लागि छुट्याएको शेयरको लकइन पिरियड खुल्ला गर्न लागेको हो । कम्पनीले २०७८ कात्तिक १२ गते कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी, स्थानीय...

तनहुँ  : मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालमार्फत तनहुँका पाँच पालिकामा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि एक सय ९९ वटा टावर निर्माण गरिने भएको छ ।  जिल्लाको व्यास नगरपालिका र आबुँखैरेनी, बन्दीपुर,  ऋषिङ तथा घिरिङ गाउँपालिकामा उक्त टावर निर्माण गर्न लागिएको हो ।...

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले क्यानेडिएन लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।क्यानेडिएन ड्याम एसोसिएशनले आयोजना गरेको ड्याम सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन्...

काठमाडौं : सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । उक्त प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक ५ गते, होटल इम्पेरियल, बत्तिसपुतली, काठमाडौँमा बिहान ११ बजे पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाए छ...

काठमाडौं : एक महिनाभित्र सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको दुई सय ७० दशमलव तीन मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने भएको छ ।  लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको सिन्धुपाल्चोकको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको एक सय दुई मेगावाट तथा रसुवाको रसुवा...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनको काम चाँडो सम्पन्न  गर्न निर्देशन दिएका छन् । उक्त सबस्टेशनको आज स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा उत्पन्न समस्या समाधान गरी चाँडो काम पूरा गर्न...

काठमाडौं : ढल्केबर–सीतामढी ४००/२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको जग्गासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आज सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकरणमा सक्रियता देखाएसँगै लामो समयदेखिको विवाद टुङगिएको हो...

आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मानिएको उर्जा क्षेत्र यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । सरकारको नीतिका कारण थुप्रै आयोजनाहरुको निर्माण ठप्प भएको छ । लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत फास्ट ट्याकमा कानुन संशोधन गरेपनि हालसम्म सोचे अनुरुप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । ...